नई दिल्ली। लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर आज संसद में 10 घंटे की मैराथन चर्चा होने जा रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने इस महत्वपूर्ण बहस में अपनी बात रखने के लिए युवा सांसदों को मोर्चे पर उतारने का निर्णय लिया है।

सख्त प्रावधानों और फास्ट-ट्रैक कोर्ट की तैयारी

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस संशोधन विधेयक को सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगे। वर्ष 2024 के मूल कानून में बदलाव करने वाले इस विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करना है। नए प्रावधानों के तहत दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने तथा संपत्ति ज़ब्त करने जैसी कठोर सजाओं का प्रस्ताव है। इसके साथ ही मामलों का निपटारा तीन महीने के भीतर करने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों के गठन का भी प्रावधान किया गया है।

संसद में बहस का खाका और राजनीतिक घटनाक्रम

इस संशोधन विधेयक पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज और बेंगलुरु दक्षिण से सांसद तेजस्वी सूर्या सरकार का पक्ष रखेंगे। इसके अतिरिक्त, टीडीपी से लवु कृष्ण देवरायलू, जेडीयू से ललन सिंह, शिवसेना से श्रीकांत शिंदे, लोजपा (रामविलास) से चिराग पासवान और तृणमूल कांग्रेस से सायोनी घोष सहित कई अन्य प्रमुख सांसद चर्चा में भाग लेंगे। उल्लेखनीय है कि शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद छात्रों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया था, जिसके उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में परीक्षा सुधारों हेतु एक टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया।

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