बिहार कैबिनेट का बड़ा एक्शन, 11 शहरों में जमीन रजिस्ट्री पर ब्रेक

पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई पहली औपचारिक कैबिनेट बैठक में बिहार के भविष्य को लेकर कई दूरगामी निर्णय लिए गए। लगभग एक घंटे चली इस बैठक में दोनों उपमुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी। सरकार ने बुनियादी ढांचे, महिला सुरक्षा, पर्यटन और युवाओं के लिए खजाना खोल दिया है।

बैठक के 5 सबसे बड़े फैसले:

1. 11 शहरों का कायाकल्प: बिहार के 11 प्रमुख शहरों (पटना, गया, दरभंगा आदि) में 'ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप' विकसित की जाएगी। भू-माफियाओं पर लगाम कसने के लिए इन निर्धारित क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री और निर्माण पर तत्काल रोक लगा दी गई है।

2. महिला पुलिस को मिलेगी स्कूटी: महिला सुरक्षा और त्वरित कार्रवाई के लिए सरकार 1,500 महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटी और 3,200 पुलिसकर्मियों को मोटरसाइकिल देगी। इसके लिए 66.75 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

3. बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर: सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इस भव्य परियोजना के लिए 680 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

4. ITI और शिक्षा का आधुनिकीकरण: राज्य के 75 ITI संस्थानों को 3,615 करोड़ की लागत से विश्वस्तरीय बनाया जाएगा। साथ ही IIT पटना में रिसर्च पार्क और इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना होगी।

5. बुजुर्गों को सम्मान: 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'घर-घर पंजीकरण' सुविधा शुरू की गई है। अब उन्हें रजिस्ट्री दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे।