सुप्रीम कोर्ट का डिजिटल क्रांति की ओर कदम, ‘वन केस वन डेटा सिस्टम’ लागू

नई दिल्ली: देश की अदालतों को डिजिटल युग से जोड़ने और कानूनी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सोमवार को दो बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने से पहले उन्होंने बताया कि न्यायपालिका अब 'वन केस वन डेटा' नाम का एक नया डिजिटल सिस्टम शुरू कर रही है। इस पहल का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब पूरे देश का न्यायिक सिस्टम एक ही प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाएगा, जिससे केस की जानकारी जुटाना बहुत आसान हो जाएगा।

एक क्लिक पर मिलेगी केस की पूरी जानकारी

'वन केस वन डेटा' पहल के जरिए अब देश की सभी हाई कोर्ट, जिला अदालतों और तालुका अदालतों के डेटा को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। अक्सर देखा जाता है कि एक ही केस से जुड़ी जानकारी अलग-अलग अदालतों में बिखरी होती है, लेकिन अब नए सिस्टम से किसी भी केस का रिकॉर्ड एक ही जगह उपलब्ध होगा। सीजेआई ने कहा कि इस आधुनिक केस मैनेजमेंट सिस्टम से अदालतों के बीच तालमेल बेहतर होगा और पेंडिंग पड़े मामलों की निगरानी करना भी पहले से काफी सरल हो जाएगा।

आम जनता के लिए आया 'सु-सहायता' एआई चैटबॉट

तकनीक का लाभ सीधे आम नागरिकों तक पहुँचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर 'सु-सहायता' नाम का एक एआई (AI) आधारित चैटबॉट भी शुरू किया है। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने तैयार किया है। यह चैटबॉट उन लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगा जो कानूनी पेचीदगियों को समझने में परेशानी महसूस करते हैं। इसके जरिए लोग सुप्रीम कोर्ट की सेवाओं, केस फाइल करने के तरीके और जरूरी गाइडलाइन्स के बारे में बड़ी ही आसानी से जानकारी हासिल कर सकेंगे।

न्याय प्रणाली में आएगी पारदर्शिता और रफ्तार

मुख्य न्यायाधीश ने इन डिजिटल सुधारों को न्यायिक प्रशासन के लिए मील का पत्थर बताया है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री और बार के सदस्यों की तारीफ की। सीजेआई का मानना है कि इन तकनीक आधारित बदलावों से न केवल वकीलों और जजों को मदद मिलेगी, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी न्याय पाना अधिक सुलभ और पारदर्शी हो जाएगा। आने वाले समय में न्यायपालिका ऐसे ही और भी तकनीकी सुधारों पर जोर देती रहेगी।