आत्महत्या के मामलों में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर, आंकड़े चिंताजनक

भोपाल। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की नवीनतम रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश में सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति पर एक गंभीर चिंताजनक तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में अपराध की दर और आत्महत्या के आंकड़ों में भारी उछाल दर्ज किया गया है, जिसने नीति निर्धारकों और समाज के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

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NCRB रिपोर्ट का खुलासा: मध्य प्रदेश में मानसिक और सामाजिक असुरक्षा के बढ़ते मामले

मध्य प्रदेश अब देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है जहाँ आत्महत्या और अपराध के आँकड़े लगातार डराने वाले स्तर पर पहुँच रहे हैं। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

आत्महत्या के मामलों में देश में तीसरा स्थान

प्रदेश में एक साल के भीतर 15,491 लोगों ने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। यह देश की कुल आत्महत्याओं का लगभग 9.1 प्रतिशत है।

• प्रमुख कारण: गंभीर बीमारियाँ (3000 से अधिक मामले), पारिवारिक कलह, आर्थिक तंगी, करियर की चिंता और मानसिक अवसाद।

• प्रभावित वर्ग: गृहिणियों में बढ़ता तनाव और छात्रों के बीच करियर को लेकर असफलता का डर आत्महत्या की मुख्य वजह बनकर उभरा है।

महिलाओं के खिलाफ अपराधों का गढ़

महिला सुरक्षा के दावों के बीच मध्य प्रदेश की स्थिति रिपोर्ट में काफी संवेदनशील बताई गई है।

• वर्ष 2024 में प्रदेश में 32,000 से ज्यादा महिला अपराध के केस दर्ज हुए।

• शारीरिक शोषण और उत्पीड़न के मामलों में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष राज्यों में बना हुआ है।

• इंदौर जैसे बड़े शहर महिला अपराधों की सूची में देश के प्रमुख केंद्रों में शामिल हैं।

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बच्चों और वंचित वर्गों पर बढ़ता खतरा

NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, बच्चों और अनुसूचित जाति-जनजाति (SC-ST) के प्रति बढ़ते अपराध भी एक गंभीर समस्या हैं:

1. बाल अपराध: साइबर क्राइम और बाल शोषण के कारण बच्चों के खिलाफ अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है।

2. दलित और आदिवासी उत्पीड़न: आदिवासी वर्ग के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति देश में सबसे अधिक गंभीर बताई गई है।

3. कृषि क्षेत्र में संकट: कर्ज और फसल के नुकसान के कारण खेती-किसानी से जुड़े लोगों में भी निराशा और आत्महत्या के मामले सामने आए हैं।

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विशेषज्ञों की राय: केवल कानून नहीं, संवाद है जरूरी

सामाजिक विशेषज्ञों और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इन बढ़ते आंकड़ों को केवल 'लॉ एंड ऑर्डर' की समस्या मानकर नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए व्यापक स्तर पर सुधार की आवश्यकता है:

• मानसिक स्वास्थ्य: सरकारी और निजी स्तर पर काउंसलिंग सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए।

• पारिवारिक संवाद: परिवारों में आपसी संवाद बढ़ाकर अवसाद से जूझ रहे व्यक्तियों को भावनात्मक सहारा देने की जरूरत है।

• जागरूकता: अपराधों को रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता और कड़े कानूनी कार्यान्वयन के साथ-साथ त्वरित न्याय प्रणाली पर ध्यान देना होगा।